अतिक्रमणसंबंधी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार याबाबत तीन वेगवेगळ्या मुद्द्याच्या विचार करावा लगे. ज्यात अतिक्रमण दूर करणे, सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे आणि अतिक्रमणे नियमात बसवणे. या तिन्ही मुद्ययावतील कलमांची संक्षिप्त माहिती घेणे आवश्यक ठरणार आहे. याठिकाणी प्रत्येक अतिक्रमणाच्या बाबतीत जमीन हि राज्य शासनाच्या मालकीची आहे हें लक्षात ठेवावे.

*** अतिक्रमण दूर करणे संबंधी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार :-

१. कलम ५० :- शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण दूर करणे

स्पष्टीकरण :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५० मध्ये शासकीय जमिनीच्या अतिक्रमणाची माहिती देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाकडे निहित केलेल्या कोणत्याही जमिनीवर किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशावर केलेली अतिकमणे किंवा अशा कोणत्याही जमीनीचा,कोणत्याही वस्तू फेरीने विकण्यासाठी किंवा जागेवर विकरीसाठी अनधिकृतरीत्या वापर केल्यास,जिल्हाधिकारी असे अतिकमण तडकाफडकी समाप्त किंवा दूर करु शकेल.

२. कलम ५०(१) :- अतिक्रमण क्षेत्रातील वस्तू घेवून जाणे बाबत

स्पष्टीकरण :-

किंवा फेरीने विकली जाणारी किंवा विकीस मांडलेली कोणतीही वस्तू काढून टाकण्यास भाग पाडू शकेल.या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्याने अतिकमण करणाऱ्यास नोटीस द्यावी.व त्यामध्ये त्याला नोटीसीमध्य्ये निश्चित केलेल्या दिनांकापू्र्वी अतिकृमण दूर करण्यास सांगावे व तसे करण्यास कसूर केल्यास,नोटिसीमध्ये निश्चित केलेल्या दिनांकापासून नंतर जेवढया कालावधी पर्यंत अतिकमण चालू ठेवले असेल त्यातील प्रत्येक दिवसासाठी रु. ५० पेक्षा अधिक नाही इतक्या दंडास अतिकामक पात्र ठरेल याखेरीज, अतिकामक अतिकमणाच्या संपूर्ण कालावधीची आकारणी भरण्यास व रु.२,००० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड भरण्यास पात्र ठरेल अशी समज द्यावी. कोणत्याही वस्तू अनधिकृतपणे फेरीने विकणारी किंवा विकणारी व्यक्ती ,जिल्हाधिकारी निश्चीत करील तेवढा परंतू रु ५० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड भरण्यास पात्र ठरेल.

३. कलम ५१ :- अतिक्रमण क्षेत्र अतिक्रमणधारकाला देणेबाबत

स्पष्टीकरण :-

शासकीय जमीनीवरील केलेल्या अतिकमणाच्या बाबतीत,जर अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीची तशी इच्छा असेल तर,असे अतीकमण करण्यात आलेल्या जमिनीच्या किमतीच्या पाच पटीहून अधिक नसेल इतक्या रकमेचे प्रदान केल्यावर जमिनीवरील सर्वसाधारण वार्षिक जमीन महसूलाच्या पाच पटीहून अधीक नसेल इतकी आकारणी भरल्यावर जिल्हाधिकारी ती जमीन अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीला देऊ शकेल. जिल्हाधिकारी नियमानुसार विहीत केल्या असतील अशा अटी व शर्ती लादू शकेल. अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीला देण्यापुर्वी जिल्हाधिकाऱ्याने अपाला तसा उदेश असल्याची जाहिर नोटीस दिली पाहिजे आणि प्रस्तावीत भूप्रदानाबाबत त्याच्याकडे आलेल्या कोणत्याही हरकतींवर व सूचनांवर विचार केला पाहीजे. जाहीर नोटीस देण्यासाठी केलेला खर्च अतिक्रमण करणाऱ्याने दिला पाहिजे किंवा त्याच्याकडून तो वसून केला पाहिजे.

४. कलम ५२ :- अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीवर आकारावयाची दंड

स्पष्टीकरण :-

नियमाधिन करण्यासाठी ,अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीवर आकारावयाची दंडाची भोगवटा किंमत व आकारणी ,जिल्हाधिकाऱ्याने अशा मुल्यांकणाच्या वेळी त्याच क्षेत्रातील तशाच जमीनीच्या बाजार किंमतीच्या आधारावर ठरविली पाहिजे.या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय अंतीम असेल . आकारावयाची जमीन महसूलाची रक्कम ठरविताना ,वर्षाच्या कोणत्याही भागासाठी केलेला जमीनीचा भोगवटा हा संपूर्ण वर्षाचा म्हणून मोजण्यात यावा.

५. कलम ५३ :- एखादी व्यक्ती अनधिकृत पणे भोगवटा करीत असल्यास अशा व्यक्तीवर नोटीस बजावणे :-

स्पष्टीकरण :-

शासनाकडे विहित केलेल्या कोणतीही जमीन किंवा किनाऱ्यालगतचा प्रदेश (म्हणजे,भाडेपटटा,संमती नि परवाणगी यांचा कालावधी संपल्यामूळे किंवा त्या प्राधिकार पत्रावर जमीन देण्यात आली होती त्याचे निर्वापण झाल्यामूळे किंवा ज्या अटीवर किंवा शर्तीवर जमीन दिली होती त्याचे उल्लघण झाल्यामूळे) याचा एखादी व्यक्ती अनधिकृत पणे भोगवटा करीत असल्यास अशा व्यक्तीवर नोटीस बजावून,नोटिसिमध्ये विनिदिष्ट केलेल्या दिनांकापूर्वी जमीन किंवा किनाऱ्यालगतचा प्रदेश रिकामा करण्यास फर्मावून तिला जिल्हाधिकारी तडकाफडकी बेदखल करु शकेल. नोटिसीचे पालन करण्यात आले नाही तर,जिल्हाधिकाऱ्याला त्या व्यक्तीला जमिनीतून किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशातून बेदखल करावे लागेल. तसेच, अशी व्यक्ती,अनधिकृतरीत्या भोगवटयाच्या संपूर्ण कालावधीच्या आकारणीच्या किंवा भाडयाच्या दुपटीपेक्षा अधिक नाही इतकी शास्ती भरण्यास पात्र ठरेल (कलम ५३) त्या व्यक्तीला तडकाफडकी बेदखल केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्याने तिने उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा बांधकाम काढून टाकण्यास,फर्माविणारी नोटीस त्या व्यक्तीवर बजावावी,त्या नोटीसीचे अनुपालन करण्यात आले नाही तर, जिल्हाधिकारी ती इमारत किंवा बांधकाम जप्त करण्यासाठी कार्यवाही करु शकेल.

सार्वजनिक सडका व खुली ठिकाणे यावर होणारे व्यावसायिक अतिक्रमण व अडथळे काढून टाकणे :-

त्यामुळे अनपेक्षित त्या ठिकाणी एक प्रकारची हद्द तयार झालेली आहे. त्यामुळे अशा नाल्यांवर होणारे अतिक्रमण मोठे आहे. याबाबत पुढील दोन बाबी अतिक्रमण धारकांकडून मोठ्या प्रमाणात मांडल्या जातात.

१. आपण कोणाच्याही जागेवर नाही माझा गाला मागे आहे. हि समोरील जागा आमचीच आहे. आम्ही नाल्यावर फळी टाकून शेड केले आहे, ग्राहकाला बसण्यासाठी सावली केली आहे, पायऱ्या केल्या आहे. त्यामुळे हे अतिक्रमण नसून आमच्याच जागेवर पुढे फक्त येण्याजाणेस सुलभता व्हावी म्हणून हि व्यवस्थ.

२. आम्ही एमएसबीच्या खांबाच्या आत आहोत. त्यामुळे येथून रहदारी नाही. जरी अतिक्रमण हटावो मोहीम चालू झाली तरी ते खांबाच्या आतून शेड थोडीच काढणार आहे.

१. खुल्या जागेवरील अतिक्रमण :-

खुल्या ठिकाणे यात पटांगण किंवा प्रेक्षणीय स्थळ जवळील खुलाय जागा, नदी तलाव जवळील खुली जागा, बगीचा जवळील जागा अशा जागेचा समावेश होतो. त्या ठिकाणी फिरण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त असल्याने तेथे विविध प्रकारचे स्टॉल लागतात. ज्यात खाद्य पदार्थाचे स्टॉलचा समावेश मोठ्या प्रमाणात होतो.

२. सार्वजनिक सडकांच्या बाबत होणारे अतिक्रमण :-

सार्वजनिक सडकांच्या बाबत विचार केला तर त्या सडकेच्या कडेला असलेल्या दुकानदारांचे शेड, पायऱ्या स्वरूपात अतिक्रमण झालेले दिसते. आपल्याकडे मॉल संस्कृती नसल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा दुकानांची रांग असते. त्यालाच पेठेचे स्वरूप असते. आणि अशा सर्वच पेठ ह्या अतिक्रमित झालेल्या आहेत. यात केवळ रस्त्याच्या कडेला फिरते दुकान स्टॉल टाकून बसलेल्यांचाच समावेश नसून त्यात दुकानदारांनी शेड, पायऱ्या या स्वरूपातही अतिक्रमण करून पेठेचे रस्ते अत्यंत अरुंद केलेले आहेत. आज पेठेमध्ये चार चाकी गाडी घेऊन जाणे हे आव्हानात्मक काम झालेले आहे.

१. कोणतीही भिंत किंवा कोणतेही कुंपण, कठडा, खांब, गाला, व्हरांडा, ओटा, पायरी किंवा संरचना वस्तू किंवा इतर कोणतेही अतिक्रमण करणारे बांधकाम किंवा अडथळा बांधील किंवा उभा करील किंवा

२. कोणतीही पेटी गठन, पुडके किंवा कोणताही व्यापारी माळ किंवा इतर वस्तू जमा करील अथवा ठेवण्याची किंवा जमा करण्याची तजवीज करील किंवा

३. इमारतीच्या मालकाला किंवा भजोगवटादाराला पंचायतीने लेखी परवानगी दिल्यावाचून इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून पुढे होईल अशी कोणतीही संरचना म्हणजेच व्हरांडा, सज्जा, खोली, जिना, गॅलरी, उभी करील.

४. किंवा ज्या शर्तीच्या अधिनतेने कोणतेही पूर्वक्त परवानगी देण्यात आली असेल अशा कोणत्याही शर्तीचे किंवा अशा कोणत्याही प्रेक्षेपांच्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही उपविधीच्या तरतुदींचे उल्लंघन करील किंवा खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानात लागवड करील.

५. किंवा त्याचा अनधिकृत उपरोक्त करील, त्यास अपराधसिद्धीनंतर ५० रु. पर्यंत पाठविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.

६. आणि उल्लंघन चालू राहिल्याचा बाबत अशा पहिल्या उल्लंघनास अपराध सिद्धी झाल्यांनतर असे उल्लंघन ज्या दिवशी चालू राहील त्या त्या दिवशी प्रत्येकी ५ रु वाढविता येऊ शकते इतक्या जाडा द्रव्यदंडास ती पात्र होईल.

शासकीय जमिनी कब्जेपट्टा अथवा भाडेपट्ट्याने देण्यात येतात. मुदतीनंतर या कब्जेपट्ट्याचे, भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरणही केले जाते. त्याची मुदत वाढवूनही घेतली जाते. जागा कब्जेपट्टा, भाडेपट्ट्याने देण्याची तसेच, त्याला मुदतवाढ देणे, त्याचे नूतनीकरण करणे, त्याकरिता शुल्क आकारणे आदी सर्वच अधिकार राज्य शासनाला होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३७ अ व पोटकलम (१) व (२) नुसार असलेल्या या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या ३७अ (१) व (२) मधील अधिकारात राज्य शासनाने बदल केला आहे. राज्य शासनाकडे असणारे हे अधिकार आता थेट जिल्हाधिकार्यांनाच देण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा आदेश दि. १७ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार आता जिल्ह्यातील शासकीय जमीन कब्जेपट्ट्याने देणे, भाडेपट्ट्याने देणे, सध्या असलेल्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे, त्यावरील नजराणा, आकार शुल्क निश्चित करणे, त्यामध्ये वाढ करणे आदी सर्वच कामे आता जिल्हाधिकार्यांकडे होणार आहेत. यामुळे अशा कामाकरिता पुणे-मुंबईला वारंवार फेर्या माराव्या लागणार नाहीत.

वर्ग २ च्या जमिनीच्या विक्री व वापरात बदल परवानगीचे अधिकारही जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाकडे नियंत्रित सत्ता प्रकारातील वर्ग दोनच्या जमिनीबाबत असलेले अधिकार २ सप्टेंबर १९८३ साली विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले होते. यानंतर २९ मार्च २०१२ रोजी जमीनविषयक कामांचे वाटप करण्यात आले. त्यानुसार महापालिका व अ वर्ग नगरपालिका हद्दीतील जमीनविषयक कामकाज जिल्हाधिकार्यांकडे तर ब वर्ग नगरपालिका व सर्व ग्रामीण भागातील जमीन विषयक अधिकार अपर जिल्हाधिकार्यांकडे देण्यात आले होते. आदेशानुसार आता वर्ग दोनच्या जमिनींच्या विक्रीची परवानगी देण्याबाबत तसेच त्याच्या वापरातील बदल झाला असल्यास त्याकरिता देण्यात येणारी परवानगी देण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहे.

*** या नियमांमध्ये वापरण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या संज्ञा व शब्दप्रयोग यांच्या व्याख्या खाली दिल्या आहेत :-

१. मागासवर्ग :-

म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबौद्ध, परिशिष्ट एकमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विमुक्त जाती, परिशिष्ट दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भटक्या जमाती व नियमांना जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले इतर मागास वर्ग.

२. निर्वाहक क्षेत्र म्हणजे :-

अ) कोरडवाहू पिकांच्या जमिनीच्या किंवा जिराईत जमिनीच्या बाबतीत ६.४७ हेक्टर (म्हणजेच १६ एकर), किंवा

ब) हंगामी ओलिताच्या जमिनीच्या किंवा साळीच्या किंवा भाताच्या जमिनीच्या बाबतीत ३.२४ हेक्टर (म्हणजेच ८ एकर), किंवा

क) बागायती किंवा बारमाही ओलिताच्या जमिनीच्या बाबतीत १.६२ हेक्टर (म्हणजेच ४ एकर),

एखाद्या व्यक्तीने धारण केलेली जमीन ही उपरोल्लिखित जमिनीच्या दोन किंवा अधिक वर्गातील जमिनींची मिळून झाली असेल त्याबाबतीत एक हेक्टर बागायती जमिनीबरोबर दोन हेक्टर साळीची जमीन किंवा चार हेक्टर कोरडवाहू पिकाची जमीन या प्रमाणाच्या आधारावर निर्वाहक क्षेत्र ठरवण्यात येईल.

३. लागवडीखाली न आलेली जमीन :-

म्हणजे, या नियमान्वये ती देण्याच्या लगत पूर्वीच्या सतत तीन वर्षाच्या कालावधीत लागवडीखाली नसेल अशी जमीन.

४. कुटुंब :-

जमीन देण्याच्या प्रयोजनार्थ एखाद्या व्यक्तीच्या संबंधात अविभक्त हिंदू कुटुंब व्यतिरिक्त कुटुंब या संज्ञेत ज्याचा संपत्तीत वेगळा वाटा असेल किंवा नसेल असा पती पत्नी अप्राप्तव्यय मुलगे, अविवाहित मुली, अवलंबून असलेले भाऊ, बहीण आणि आई-वडील यांचा अंतर्भाव होईल परंतु संपत्तीत वेगळा वाटा असलेले सज्ञान भाऊ आणि अशा व्यक्तीवर अवलंबून नसलेले वडील किंवा आई यांचा अंतर्भाव होणार नाही.

बिल्डरकडून एन ए नसलेल्या जमिनीवर बांधलेली घरे विकत घेतलेली असल्यास :-

बिल्डरने ती जमीन डेव्हलपमेंट म्हणून घेतलेली असल्यास तिथे सोसायट्या करावयाची असल्यास सदर भूखंड हा अजूनही मूळ मालकाच्या नावावर असल्यास आता सोसायटी झाल्या नंतर तो सोसायटीच्या नावावर करायचा असल्यास

१. इतर हक्कातील कुळ कायद्यातील नमूद घटना घडल्या शिवाय कमी होत नाही महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम १४,१५ प्रमाणे कुळ कमी करण्याच्या तरतुदी आहेत या तरतुदी कलम ३१ ला डीईन आहेत.

२. एखादे मिळकती संदर्भात दिवाणी न्यायालयात वाद असल्यास त्याची माहिती अशी जमीन खरेदी करण्याची इच्छा असणाऱ्या इसमास होणे करता न्यायालयात दावा प्रलंबित असले बाबत दुय्यम निबंधकाकडे नोंद केली जाते या प्रक्रियेस लॅटिन भाषेत Lis – Pendant असे संभोदले जाते.यामुळे जमिनी विक्रीवर निर्बंध येत नाही.

जिल्हयातील सर्व शासकीय कार्यालय तपासणी करण्याचा अधिकार मा. जिल्हाधिकारी यांना आहेत ते आपल्या तालुकास्तरीय अधिकार तहसीलदारांना बहाल करू शकतात तसे केले असल्यास तहसीलदार पोलीस स्टेशन तपासू शकतात.

७/१२ आणेवारी करण्यासाठी आणेवारी म्हणजे मिळकतीतील साधारकांचे हिस्से निश्चित करणे. हिस्स्याबाबत वाद नसेल तर परस्पर संमतीने हिस्से निश्चित करता येतील मात्र वाद असेल तर न्यायालय हिस्से निश्चित करून देते.

७/१२ विभक्त करण्याकरिता तुकडेबंदी व तुकडे जोड कायद्यानुसार विभक्तीकरणामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र टायर होता कामा नये जर मिळकत वारसा हक्काने असल्यास प्रत्येकाचा हक्क निश्चित करणे आवश्यक जर प्रत्येक व्यक्तीचा हिस्सा निश्चित केला असल्यास तहसीलदार यांचेकडे आकारफोड करून मिळण्यासाठी अर्ज करा.

हद्द निश्चित करण्यासाठी खरेदी खातात खरेदी केलेल्या जमिनीचे वर्णन केलेले असते त्या आधारे हद्दी निश्चित करता येतात अथवा प्रत्यक्ष वहिवाटीप्रमाणे हद्द निश्चित होते.

वडिलोपार्जित जमीन जर तिचे १९७२ साली गट पडले तेंव्हा चुकून ७/१२ वर कमी अधिक जमीन लागली आहे तेंव्हा ते दुरुस्त करणेसाठी उपसंचालक भूमी अभिलेख यांचेकडे अर्ज करावा लागेल.

लग्न झालेल्या व वर्ग ३ पदावर काम करत असेलेल्या महिलेच्या नॉनक्रमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी वडिलांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य असते.
जमीन जर नियंत्रित सत्ता प्रकार असेल तर वाटणी पत्र तयार करता येते वाटणी पत्रामध्ये जर संमती असेल तर हिस्सा कमी किंवा जास्त लावता येत नाही कमी जास्त क्षेत्राप्रमाणे हक्कसोड पत्र / बक्षीस पत्र करावे लागते.

दुसऱ्या जिल्ह्यात जर जमीन विकत घेतली असेल तर त्या जमिनीच्या ७/१२ वर नाव टाकण्यासाठी शेतकरी दाखल्याची गरज असतेच. महाराष्ट्रात कुळ कायद्याचे कलम ६३ अन्वये बिगर शेतकरी व्यक्तीस शेत जमीन खसरेदी करता येत नाही.