बांध पोखरणे
बांध पोखरणे
यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे म.ज.म.अ १९६६ अन्वये अर्ज करता येतात.
१. हद्दी बाबत वाद – कलम १३५
२. हद्द निश्चित करणे – कलम १३६
३. आपले हद्दीला लागत शेतकरी वहिवाट करत असल्यास – कलम १३८
जमिनीचा वापर संपादन संस्थेने केला नाही म्हणून मूळ खातेदारास जमीन परत दिली जात नाही. अशा जागेचा लिलाव केला जातो केरळ शासन सर्वोच्च न्यायालय निकाल शासन स्वतः असा लिलाव करणार नाही न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन न्यायालयात जात येईल. प्रकल्पग्रस्त आरक्षण मध्ये वय सवलत नसते केवळ प्रकल्पग्रस्त म्हणून आरक्षण असते.
१. आणे :– बऱ्याच नोंदी ह्या १ आणा ८ पैसे अशा हिस्येवारी दाखविल्या जातात त्यामुळे १६ आणे म्हणजे १९२ पैसे म्हणजेच १०० टक्केवारी हिस्सा. एक आणा सहा पैसे चार आणा २४/२५ पैसे
आठ आणा ४८/५० पैसे सोळा आणा ९६/१०० पैसे
आठ आणा ४८/५० पैसे सोळा आणा ९६/१०० पैसे
१६ आणे म्हणजे १९२ पै = पूर्ण हिस्सा
८ आणे म्हणजे ९६ पै = अर्धा हिस्सा
४ आणे म्हणजे ४८ पै = पाव हिस्सा
१ आणा = १२ पै
८ आणे म्हणजे ९६ पै = अर्धा हिस्सा
४ आणे म्हणजे ४८ पै = पाव हिस्सा
१ आणा = १२ पै
२. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय
१. प्रकल्पग्रस्त दाखला
२. नोकरीमध्ये काही ठिकाणी व काही प्रमाणात राखीव जागा
३. प्रकल्पग्रस्ताने अगोदर तसा अर्ज संपादनाच्या पैश्यापैकी ठराविक रक्कम घेतली नसल्यास दुसऱ्या ठिकाणी जमीन मागू शकतो
४. पुनर्वसनात गावठाण प्लॉट
पूर्ण जमीन संपादन झाली असली तरी जमीन घेताना जमीन आवश्यकच असावी अशी गरज नाही इत्यादी प्रकारचे लाभ प्रकल्पाच्या आकार व उद्धेश्य यावर अवलंबून देता येतात.
कब्जेदार सदरी राखीव वने असेल तर ती जमीन राखीववन आहे त्यामुळे ती खरेदी करता येत नाही. जर मिळकत औद्योगिक क्षेत्रात असेल तर म.ज.म.अ १९६६ चे कलम ४४ अ प्रमाणे बिन शेती परवानगीची गरज नसते तसेच नवीन अध्यादेशानुसार बिनशेती परवानगी गरज नाही मात्र बांधकाम परवानगी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाद्वारे आवश्यक जर मिळकत प्रादेशिक योजनेत असेल १५ गुंठेसाठी अकृषिक परवानगी घेता येते.
कब्जेदार सदरी राखीव वने असेल तर ती जमीन राखीववन आहे त्यामुळे ती खरेदी करता येत नाही. जर मिळकत औद्योगिक क्षेत्रात असेल तर म.ज.म.अ १९६६ चे कलम ४४ अ प्रमाणे बिन शेती परवानगीची गरज नसते तसेच नवीन अध्यादेशानुसार बिनशेती परवानगी गरज नाही मात्र बांधकाम परवानगी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाद्वारे आवश्यक जर मिळकत प्रादेशिक योजनेत असेल १५ गुंठेसाठी अकृषिक परवानगी घेता येते.
३. पाणी पपरवाना :-
पाणी स्रोत जर जलसंपदा विभाग अथवा लघु पाटबंधारे विभाग यांचे कडे अधिसूचित असेल तर त्या विभागाची परवानगी आवश्यक जर स्रोत अधिसूचित नसेल तर, तर तहसीलदार यांची परवानगी घेणे आवश्यक शेती शिवाय अन्य कारणासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक धरणातून परवानगी आवश्यक धरणातून परवानगी पाहिजे असेल तर जलसिंचन विभाग.
४. इनाम ६ ब ची जमीन निवासी झोनमध्ये असली तरी विक्री परवानगी घेताना शेतकरी दाखल आवश्यक आहे त्याच प्रमाणे त्यास कलम ६३ म.क.व.शे.अ १९४८ तरतुदी लागू होतात. ६ ब ची जमीन बांधकाम फर्म तर्फे भागीदारी बिनशेतीसाठी घेत असेल तर बघिदारी संस्था कायद्याचे भाषेत व्यक्ती नाही. त्यामुळे भागीदारी संस्थातील भागीदारी शेतकरी असेल तर त्याचे नावे जमीन खरेदी करणे भागीदारी संस्था नोंदणी करताना दस्त बनवला जातो अथवा आपापसात करार केला जातो त्या मध्ये एखादे भागीदारचे नावे मिळकत असल्यास ती फर्म ची मिळकत असलेबाबत उल्लेख करता येते.
वास्तविक देवस्थान इनाम जमीन हि देवाचे दिवा बत्तीची व्यवस्था करण्यासाठी एखाद्याला कसण्यासाठी दिलेली असते. जमीन कसणाऱ्या वहिवाटीदार संबोधतात मात्र असा वहिवाटदार हा कायदेशीर मालक होत नाही त्यामुळे वहिवाटदार याने वारसांची नावे लावणे चुकीचे आहे.
५. एका खातेदाराच्या ७/१२ उताऱ्याचे इतर हक्क सदरी ४००० रु. ता.ग.घ. व भाडेपट्ट्याने बँकेकडून घेतली असा शेरा फेरफारान्वये दाखल आहे ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले ती बँक बरखास्त झाली. तर सदरचा शेरा खातेदाराने बँकेकडून भाडेपट्टा याने घेतली आहे त्यामुळे हि जमीन खातेदाराची मालकीची नाही बँक जरी बरखास्त झाली असले तर तशी उद्घोषणा होणे आवश्यक असते हि जमीन बँकेची असल्याने बँकेची इतर देणी देण्यासाठी हि जमीन विकली जाते हा शेरा आस कमी करता येणार नाही. Company Act. च्या तरतुदीनुसार व बँकिंग रेग्युलेशन नुसार निर्णय घेणे उचित आहे.
६. देवस्थान इनाम जमिनीच्या वहिवाटदार म्हणून दाखल होते परंतु त्यांचा आता मृत्यू झाला असल्यास त्यांचे नाव वारसा हक्काने दाखल होत नाही त्याच प्रमाणे वाहवाटदारांची नावे देवस्थान इनाम जमिनीस लावली जात नाहीत.
