जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना
१.मागासवर्गीय शेतकर्यांना ऑइल इंजिन व इलेक्ट्रिक मोटार पुरविणे-
पात्रता ७/१२ उतारा व ८ अ चा उतारा असणे बंधनकारक आहे.उमेदवार हा मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहे असा दाखला.
२.मागासवर्गीय विद्यार्थांना संगणक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देणे –
लाभार्थी इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण असावा तसे कागदपत्रे जोडावी त्याच प्रमाणे प्रशिक्षणासाठी फी रु.२५००/- मर्यादित असेल.संगणक कोर्स हा शासनाने मान्यता प्राप्त केलेला असतो.लिपिक पदासाठी लागणारी किमान अर्हता देण्यावर भर असतो.
३.मागासवर्गीय आपत्ती ग्रस्तांना अनुदान देणे-
लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेत केली जाईल.नैसगिक आपत्ती बाबत मा.तहसीलदारयांचा नुकसानीचा पंचनामा आवश्यक असेल.तसेच हृदय विकार,कर्करोग,क्षयरोग इ.असाध्य रोग असल्यास वैद्यकीय अधिकारी यांनी तसा दिलेला दाखला सादर करणे आवश्यक राहील.या योजनेत लाभार्थ्यांना ५०००/- अर्थ सहाय्य देण्यात येते.
४.मागासवर्गीयांना घरगुती पीठ गिरणी पुरविणे-
लाभार्थी व्यक्तीस जागेचा ७/१२ व ८ अ चा उतारा आवश्यक राहील.जागा स्वताच्या मालकीची असावी तसे नसल्यास भाडेतत्वाने घेतलेली जागा चालते.त्यासाठी भाडेकरार नामा सादर करावा.त्याच प्रमाणे ग्रामपंचायत ८क जोडावा.विजेची सोय असल्याबाबतचा पुरावा जोडावा.या योजनेतून अदा करण्यात आलेल्या वस्तूची देखभाल करण्याची जबाबदारी पूर्णत लाभार्थ्यावर राहील.
५. मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती देणे-
लाभार्थी इयत्ता ५ वी ते १० वी वर्गातील असावा.सदर विद्यार्थ्याने मागील परीक्षेला ६० टक्के गुण प्राप्त केलेले असावे.
६.मागासवर्गीयांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देणे-
शौचालय बांधण्यासाठी ७ हजार रु.अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येते. सुरुवातीला ५० टक्के व बांधकाम मुल्यांकन दाखला सादर केल्यानंतर ५० टक्के रक्कम देण्यात येते.असे बांधकाम करताना ग्रामपंचायत मार्फत व्हावे यासाठी घराचा ८ अ चा उतारा देणे आवश्यक राहील.मोकळ्या जागेबाबतचा ग्रामसेवक यांचा दाखला जोडावा.खर्चाचे अंदाजपत्रक ग्रामपंचायत यांच्याकडून घेण्यात यावे.
७.आंतर जातीय विवाहित दाम्पत्यांना अर्थसहाय्य-
अस्पृश्यता निवारणाचा भाग म्हणून आंतरजातीय विवाह जोडप्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते.यातील नवीन धोरणानुसार रु.५००००/-धनाकर्ष/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र व संसारपयोगी साहित्य या स्वरुपात दिले जाते.
१.या योजनेचा लाभ एकदाच देण्यात येतो.
२.विवाह नोंदणीचा दाखला आवश्यक आहे.
३.वधू वरांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक आहे.
४.या योजनेनुसार वर किंवा वधू पैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती जमाती व एक सुवर्ण हिंदू ,जैन,लिंगायत,बौध्द,शीख असा विवाह होणे आवश्यक आहे.या योजनांचा अधिक लाभ घेण्यासाठी किंवा माहिती मिळविण्यासाठी आपल्या पंचायत समितीत महिन्यातून एक व दोन वेळेस भेट द्यावी.काही योजनांसाठी प्रत्यक्ष जिल्ह्याच्या ठिकाणी जि.प.कार्यालयास तीन सहा महिन्यातून एकदातरी भेट द्यावी व योजनेचा लाभ घ्यावा.
