पूर्वीची छोटी गावं आता मोठी होत चाललीयत. म्हणजे गावांच्या म्हणजे जो तो वेगळं होऊन घरं वाढवत चालला आहे. म्हणजे गावांच्या वेशीच्या पाराबाहेर घरं होत आहेत. यामुळे जमिनीचे तुकडेही झालेत तिची वहिवाट कशी करायची हा मोठा प्रश्न उभा राहिलाय सरकारपुढं. तुकडे बंदी आणि तुकडे जोड कायदा १९४७, शेतजमीन कमाल धारणा कायदा १९६१ आणि आदिवासींची जमीन कायदा १९७४ अशा या कायद्यांचा भंग करून जमिनीचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्यास अशा हक्क संपादन केलेल्या व्यक्तीची भोगवटादार म्हणून नोंद करू नये असं कायदा सांगतो, पण कायदा कुठल्या शेतकऱ्याला कळतोय. 

तलाठय़ाने कोणत्या कायद्याचा भंग करून अवैध हस्तांतरणाच्या नोंदीने हक्क संपादन केले आहेत, याचा उल्लेख फेरफार नोंदीत पेन्सिलीने लिहिणे गरजेचं असतं. (शेतकरी कशाला बघतोय) कोणत्या कायद्याचा भंग केला आहे त्याचाही उल्लेख नोटिशीमध्ये झाला पाहिजे, कारण अवैध हस्तांतरणाबाबतची योग्य माहिती तहसीलदारांकडे रिपोर्ट म्हणून पाठवायची असते. त्यासोबत नोंदीचा उताराही जोडायचा असतो, कारण अवैध खरेदीदारानं जमिनीचा कब्जा घेतलेला असतो त्यात नोंद प्रमाणित झाल्यावर कब्जेदार म्हणून दर्जा मिळतो आणि खातेदार होतो. बऱ्याच वेळेला संगणकीकृत सात-बारावर इतर अधिकारामध्ये फक्त फेरफार नोंदीचा उल्लेख असतो, शेरा नसतो. सर्व नोंदी तपासणे शक्य होत नसल्याने असे व्यवहार अव्याहत घडत असतात.

वर सांगितल्याप्रमाणे अवैध हस्तांतरण होतच असतात. अशा अवैध हस्तांतरणामुळे सदर जमीन बिगरशेती केली जाते. यामध्ये गटवारीने प्रचंड गोंधळ केलेला असतो, कारण जुने सव्र्हे नंबर आणि नवीन गट नंबर कोणते ते कळत नाही. म्हणजे ताळमेळ लागत नाही. गटवारीची अवलंबलेली पद्धत वेगवेगळी असते. हक्काची नोंद अवैध हस्तांतरण झाल्यावर नवीन गटपद्धतीनं झालेल्या गाव नमुना नंबर ७ वर येणार नाही याची काळजी काही अधिकारी संगनमतानं करत असतात. नंतर सातबाराचं नवीन लेखन झालं की, इतर हक्कातील सर्व नोंदीचे फेरफार क्रमांक नियमांप्रमाणे नोंदविले जातात, पण नवीन सातबारा लिहिताना अवैध किंवा बेकायदेशीर हस्तांतरण हे जाणीवपूर्वक वगळले जाते किंवा लिहिले जात नाही म्हणजे जमीन बिगरशेती होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. यासाठी इतर अधिकारात सात-बारावर कोणत्या कायद्याचा भंग केल्याने व्यवहार अवैध आहे याची नोंद तलाठय़ाने नमूद करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून तलाठी नोंद करतो का ते पाहावे तसे करत नसल्यास अवैध हस्तांतराची वर्दी आल्याबरोबर नमुना नंबर १६ किंवा ‘अ’ पत्रक नोंदणी अधिकाऱ्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर अशा हस्तांतरणाचा शोध घेऊन सदर अहवालावर तहसीलदार यांनी चौकशी करून दिलेल्या हुकमाप्रमाणे तलाठय़ांनी गाव नमुना नं. ६ मध्ये नोंदविला आहे का ते पाहिलं पाहिजे. सदर नोंद मंजूर झाल्यानंतर अवैध हस्तांतरणाबद्दल कार्यवाही करण्यासाठी तहसीलदारांकडे प्रमाणित फेरफारची नोंद सात-बारा उताऱ्यासह पाठवली का ते पाहावयास विसरू नये.

गाव नमुना नंबर ६ फेरफार नोंदवहीबरोबरच या संबधात उपवह्य़ाही ठेवलेल्या असतात. उपनोंदवह्य़ामुळे फेरफार नोंदी व्यवस्थितरीत्या ठेवलेल्या असतात. त्या स्पष्ट, सोप्या आणि सुलभ भाषेत असतात. 

उपनोंदवह्य़ांमुळे फेरफार नोंदी व्यवस्थित ठेवल्या जातात. शेतकऱ्यांनी स्वत: फेरफार नोंदी नीट लिहिल्या आहेत का ते तपासून पाहावे हे प्रत्येक खातेदाराचे काम आहे. आपल्या जमिनी व आपले हक्क यांची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्याला असणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळ काढून तलाठी किंवा तहसील ऑफिसमध्ये जाऊन बसावे, जेणेकरून अधिकाऱ्यांच्याही ओळखी होतात आणि कामाचीही माहिती होते. मात्र स्वत:ची कागदपत्रे काढण्यासाठीच जावे असे करू नये हे लक्षात असावे.

*** अवैध हस्तांतरण : –

अनेक कायद्यांचा भंग करून अवैध हस्तांतरणे होतच असतात. सदर अवैध हस्तांतरणांनंतर सदर जमीन बिगर शेती केली जाते. त्यात गटवारीने प्रचंड गोंधळ केलेला आहे. जुने सर्व्हे नं. कोणते? त्याचे नवीन गट नंबर कोणते? याचा काहीच ताळमेळ लागत नाही. गटवारीची अवलंबलेली पद्धत वेगवेगळी असते. हक्कांची नोंद अवैध हस्तांतरण झाल्यानंतर नवीन गट पद्धतीने झालेल्या गाव नमुना नं. ७ वर येणार नाही अशी व्यवस्था बहुधा कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यानेच होत असते. त्यानंतर ७/१२ चे पुनर्लेखन झाले, की इतर हक्कांतील सर्व नोंदींचे फेरफार क्रमांक नियमाप्रमाणे नोंदले जातात. 

नवीन 7/12 लिहिताना अवैध किंवा बेकायदेशीर व्यवहार हा जाणीवपूर्वक वगळला जातो आणि जमीन बिनशेती होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. यासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार अवैध हस्तांतरणाची वर्दी आल्याबरोबर नमुना नं. १६ किंवा अ’ पत्रक नोंदणी अधिकाऱ्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर अशी हस्तांतरणे हुडकून काढून सदर अहवालावर तहसीलदार यांनी चौकशी करून दिलेल्या हुकुमाप्रमाणे गावी तलाठ्यांनी गाव नमुना नं. ६ मध्ये नोंदविला पाहिजे, अन्यथा सर्व व्यवहार पोकळीस्त राहतात. सदर नोंदीवर इफेक्ट देताना इतर अधिकारात ७/१२ वर कोणत्या कायद्याचा भंग केल्याने व्यवहार अवैध आहे हेही तलाठ्याने नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

नोंद मंजूर झाल्यानंतर सदर अवैध हस्तांतरणाबद्दल कार्यवाही करण्यासाठी तहसीलदारांकडे अहवाल पाठविला पाहिजे. त्यासोबत प्रमाणित फेरफाराची नोंद ७/१२ उताऱ्यासह पुढील कार्यवाहीसाठी तहसीलदार यांच्याकडे पाठविली पाहिजे.