बिल्डरकडून एन ए नसलेल्या जमिनीवर बांधलेली घरे विकत घेतलेली असल्यास :-

बिल्डरने ती जमीन डेव्हलपमेंट म्हणून घेतलेली असल्यास तिथे सोसायट्या करावयाची असल्यास सदर भूखंड हा अजूनही मूळ मालकाच्या नावावर असल्यास आता सोसायटी झाल्या नंतर तो सोसायटीच्या नावावर करायचा असल्यास

१. इतर हक्कातील कुळ कायद्यातील नमूद घटना घडल्या शिवाय कमी होत नाही महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम १४,१५ प्रमाणे कुळ कमी करण्याच्या तरतुदी आहेत या तरतुदी कलम ३१ ला डीईन आहेत.

२. एखादे मिळकती संदर्भात दिवाणी न्यायालयात वाद असल्यास त्याची माहिती अशी जमीन खरेदी करण्याची इच्छा असणाऱ्या इसमास होणे करता न्यायालयात दावा प्रलंबित असले बाबत दुय्यम निबंधकाकडे नोंद केली जाते या प्रक्रियेस लॅटिन भाषेत Lis – Pendant असे संभोदले जाते.यामुळे जमिनी विक्रीवर निर्बंध येत नाही.

जिल्हयातील सर्व शासकीय कार्यालय तपासणी करण्याचा अधिकार मा. जिल्हाधिकारी यांना आहेत ते आपल्या तालुकास्तरीय अधिकार तहसीलदारांना बहाल करू शकतात तसे केले असल्यास तहसीलदार पोलीस स्टेशन तपासू शकतात.

७/१२ आणेवारी करण्यासाठी आणेवारी म्हणजे मिळकतीतील साधारकांचे हिस्से निश्चित करणे. हिस्स्याबाबत वाद नसेल तर परस्पर संमतीने हिस्से निश्चित करता येतील मात्र वाद असेल तर न्यायालय हिस्से निश्चित करून देते.

७/१२ विभक्त करण्याकरिता तुकडेबंदी व तुकडे जोड कायद्यानुसार विभक्तीकरणामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र टायर होता कामा नये जर मिळकत वारसा हक्काने असल्यास प्रत्येकाचा हक्क निश्चित करणे आवश्यक जर प्रत्येक व्यक्तीचा हिस्सा निश्चित केला असल्यास तहसीलदार यांचेकडे आकारफोड करून मिळण्यासाठी अर्ज करा.

हद्द निश्चित करण्यासाठी खरेदी खातात खरेदी केलेल्या जमिनीचे वर्णन केलेले असते त्या आधारे हद्दी निश्चित करता येतात अथवा प्रत्यक्ष वहिवाटीप्रमाणे हद्द निश्चित होते.

वडिलोपार्जित जमीन जर तिचे १९७२ साली गट पडले तेंव्हा चुकून ७/१२ वर कमी अधिक जमीन लागली आहे तेंव्हा ते दुरुस्त करणेसाठी उपसंचालक भूमी अभिलेख यांचेकडे अर्ज करावा लागेल.

लग्न झालेल्या व वर्ग ३ पदावर काम करत असेलेल्या महिलेच्या नॉनक्रमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी वडिलांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य असते.
जमीन जर नियंत्रित सत्ता प्रकार असेल तर वाटणी पत्र तयार करता येते वाटणी पत्रामध्ये जर संमती असेल तर हिस्सा कमी किंवा जास्त लावता येत नाही कमी जास्त क्षेत्राप्रमाणे हक्कसोड पत्र / बक्षीस पत्र करावे लागते.

दुसऱ्या जिल्ह्यात जर जमीन विकत घेतली असेल तर त्या जमिनीच्या ७/१२ वर नाव टाकण्यासाठी शेतकरी दाखल्याची गरज असतेच. महाराष्ट्रात कुळ कायद्याचे कलम ६३ अन्वये बिगर शेतकरी व्यक्तीस शेत जमीन खसरेदी करता येत नाही.